उमेद महाराष्ट्र राज्य महिला व कर्मचारी संघटनेचा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा
रत्नागिरी : उमेद – महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाला स्वतंत्र कायमस्वरूपी विभाग म्हणून आस्थापनेला मान्यता देऊन सर्व कार्यरत कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना शासनाच्या समकक्ष पदावर कायमस्वरूपी सेवेत समाविष्ट करून घेण्याच्या प्रमुख मागणीसाठी आज (२७ सप्टेंबर) उमेद महाराष्ट्र राज्य महिला व कर्मचारी संघटनेच्या वतीने मोर्चा जिल्हा परिषद ते जिल्हाधिकारी कार्यालय काढण्यात आला.
या मोर्च्यात उमेद महाराष्ट्र राज्य महिला व कर्मचारी संघटनेचे राज्य उपाध्यक्ष आणि रत्नागिरी जिल्हाध्यक्ष रूपेश मर्चंडे यांच्या नेतृत्वाखाली कर्मचारी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.
याबाबत दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, उमेद महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान, महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास विभागाच्या माध्यमातून संपूर्ण राज्यभर राबविण्यात येते. या अभियानाच्या माध्यमातून प्रामीण भागातील महिलाचा सर्वांगीण विकास करण्यासाठी सक्रियतेने काम सुरू आहे. अभियानाच्या माध्यमातून तब्बल ३ हजार अधिकारी व कर्मचारी मागील दहा वर्षांपासून कंत्राटी स्वरूपाने काम करीत आहेत. सर्व कंत्राटी कर्मचान्यांच्या मागील तीन वर्षांपासूरच्या विविध मागण्या मान्य करण्यासाठी शासन दरबारी वेळोवेळी मागणी करण्यात आली होती; परंतु मागणी मान्य न केल्यामुळे १० ते १२ जुलै २०२४ दरम्यान आझाद मैदान, मुंबई येथे अधिवेशन कालावधीत आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनामध्ये मुख्यमंत्री व ग्रामविकास मंत्री यांनी मागण्या मान्य करण्याचे आचासन दिले होते; मात्र तब्बल अडीच महिना होऊनही मागण्या मान्य न झाल्यामुळे उमेद महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानराच्या सर्व महिला, कार्यरत केडर कंत्राटी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी २५ सप्टेंबरपासून गाव स्तरापासून ते राज्य स्तरावर पुन्हा आंदोलन सुरू करत असल्याचा इशारा दिला. त्यासाठी सर्व पदाधिकारी व प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना निवेदने दिली आहेत.
महाराष्ट्र शासनाकडून राबवण्यात येणारे उमेर अभियान हे महिला स्वयं सहायता समूह (बचत गट) स्थापन करण्यापासून महिलांना व्यवसायात उभे करण्यापर्यंत गावोगावी काम करत आहे. महिलांच्या विविध स्तरावर संस्था स्थापन करून त्या संस्था बळकट करताना महिलांची आर्थिक उन्नती साधून दारिद्र्य निर्मूलनाचे काम मोठ्या प्रमाणत करीत आहे. सद्यस्थितीमध्ये राज्यात सुमारे ८४ लाख कुटुंब या अभियानामध्ये समाविष्ट आहेत. महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागातील ९० टक्के महिलांचा सहभाग अभियानामध्ये झालेला आहे. त्यामुळे अभियानाच्या माध्यमातून येणाऱ्या काळामध्ये विकसित भारत करण्याची संकल्पना सत्यात उतरवण्यासाठी उमेद अभियान हा स्वतंत्र कायमस्वरूपी विभाग होणे आवश्यक आहे. यामुळे अभिमानाच्या माध्यमातून सुरू असलेले काम हे शाचत आणि चिरकाल सुरू राहील.
त्यामुळे उमेद – महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाला स्वतंत्र कायमस्वरूपी विभाग म्हणून आस्थापनेला मान्यता देऊन सर्व कार्यरत कर्मचारी व अधिकारी याना शासनाच्या समकक्ष पदावर कायमस्वरूपी सेवेत समाविष्ट करून घेण्याची मागणी उमेद महाराष्ट्र राज्य महिला व कर्मचारी संघटनेच्या वतीने करण्यात आलेली आहे. या प्रमुख मागणीच्या अनुषंगाने संघटनेच्या वतीने गाव स्तरापासून ते राज्यस्तरापर्यंत टप्प्याटप्प्याने कृती कार्यक्रमाची आखणी करण्यात आलेली आहे. या माध्यमातून शासनाचे लक्ष वेधून मागण्या मान्य करण्यासंदर्भात लोकशाही पद्धतीने गाव, प्रभाग, तालुका, जिल्हा व राज्य स्तरावर आंदोलने, प्रभात फेरी, मागणीबाबत जनजागृती मेळावे, उमेद मागणी जागर, दिही व महा अधिवेशन भरविण्यात येणार असल्याचे राज्यस्तरीय समितीच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला आहे, असे या निवेदनात म्हटले आहे.
