कुंभमेळ्याला येणारे कथित साधू धर्माची सेवा करत असतील, पण समाजाच्या उद्धारासाठी ते काय करतात?

✒️ सुदर्शन मोहिते

विज्ञान युगाने अखंड विश्वातील मनुष्य जातीची झोप उडवली आहे. जग २४ तास काम करत आहे. आता तर अधुनिक तंत्रज्ञानात कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या साहाय्याने काम केले जात आहे, परंतु आपल्या देशात वारे भलत्याच दिशेने वाहताना दिसतात.

आजच्या काळाशी आपला काहीही संबंध नसल्यासारखे सरकार सदैव धार्मिक कार्यांत मग्न असल्याचे दिसते. धर्माच्या नावाखाली आत्ताच्या कथित साधू- संत, महंत आखाड्यांच्या या निष्क्रिय व्यवस्थेचे लाड पुरवत आहेत, निष्क्रिय या करीता म्हणावे लागते कारण या सनातनी साधूंनी विद्यार्थ्यांसाठी कोणतीही शैक्षणिक संस्था, शाळा- विद्यालय, निशुल्क आश्रमशाळा, जनतेसाठी रुग्णालय स्थापन केलेले नाही किंवा रोजगारनिर्मितीही केलेली नाही. धर्माची सेवा ते करत असतील, पण समाजाच्या उद्धारासाठी कोणतेही काम करताना दिसत नाहीत. हे सत्य लपलेले नाही. यातील काही तर सतत अंमली पदार्थांच्या अमलाखाली असतात, असे सांगितले जाते. परंतु सरकार कुंभमेळ्यात त्यांची अजिबात गैरसोय होऊ नये म्हणून सर्वतोपरि प्रयत्नशील असल्याचे दिसते.

इथे प्रश्न धर्माच्या रुढी, परंपरा व श्रद्धांचा नसून त्या आवरणखाली सुरू असलेल्या कर्मकांडांचा आणि विज्ञानाला छेद देणाऱ्या धोरणांचा आहे. नाशिकच्या सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी शेकडो झाडे तोडण्याचा निर्णय घेऊन सरकार मोकळे झाले आहे. असे मेळे ज्या नद्यांच्या किनारी भरतात तिथे होणाऱ्या स्नानांनंतर नद्यांची काय अवस्था होते, हे आपण नेहमी अनुभवतोच. नदी किनारी लक्षावधी पणत्या पेटवल्या जातात, त्या पणत्यांमधील उरलेले तेल, कापसाच्या वाती नदिच्या पाण्यात मिसळतात. साधुगृहासाठी आग्रही असलेले शासन सांडपाण्याची, मलमूत्र विसर्जनाची मात्र पुरेशी सोय करण्यास सोयिस्कररित्या विसरते. परिणामी कुंभस्थळी सर्वत्र अस्वच्छतेचे साम्राज्य निर्माण झालेले पहावयास मिळते. अलिकडेच प्रयागराजला झालेल्या कुंभमेळ्यावेळी सांडपाणी कोणतीही प्रक्रिया न करता थेट नदीत सोडले जात असल्याची अनेक दृश्ये समोर आली. सोहळा मग तो कोणत्याही धर्माचा असो, त्यात मोठ्या प्रमाणात ध्वनिप्रदूषण होते. सार्वजनिक ठिकाणी गाणी गायली जातात, भजने, सामूहिक आरतीचे आयोजन केले जाते. अशा पर्यावरणाचे नुकसान करणाऱ्या बाबी सरकारच्या लक्षात कशा येत नाहीत?

पुढील वर्षी नाशिकमध्ये सिंहस्थ कुंभमेळा आयोजित करण्यात आला आहे. हा मेळा तब्बल २८ महिने चालेल. तिथे येणाऱ्या साधू-महंतांच्या आखाड्यांच्या तंबू, राहुट्या उभारण्यासाठी राज्य सरकार तपोवनातील १८२५ झाडांची कत्तल करणार आहे. यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मंत्री चंद्रकांत पाटील, कुंभमेळामंत्री गिरीश महाजन हे सरकारचे म्होरके विरोधकांचा, वृक्षप्रेमी, पर्यावरण अभ्यासक व स्थानिक जनतेचा विचार, सूचना, विरोध ऐकण्यास तयार नाहीत. झाडे तोडण्याच्या हट्टावर ते ठाम आहेत. त्यासाठी मंत्री गिरीश महाजन यांचे स्पष्टीकरण असे आहे की आम्ही आठ ते दहा फुटांपर्यंतची झाडे तोडणार आहोत व त्या मोबदल्यात पर्यायी वृक्ष लागवडीसाठी शहरात चार ते पाच ठिकाणी जागा शोधल्या आहेत व त्याजागेवर १५ हजार खड्डे खोदून नवीन झाडे लावणार आहोत. वास्तविक हे वक्तव्य अर्थशून्य आहे कारण सध्याच्या ग्लोबल वार्मिग परिस्थितीत पावसाची अनियमितता, ज्या जमिनीवर झाडांची लागवड होणार आहे त्या जागेची सुपीकता, हवामानाचा लहरीपणा अशा स्थितीत ही झाडे जगतीस की नाही याची शाश्वती नाही, म्हणजे आम्ही झाडे तोडली व नवीन जागेत झाडांचे पुनर्वसन केले आमचे काम झाले, झाडे जगली तर सरकार जिंकले आणी झाडे मेली तर निसर्गाचा प्रकोप असे सांगून सरकार हात वर करणार.

देवेंद्र फडणवीस यांच्या पहिल्या राजवटीतील वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी भर पावसाळ्यात अकरा लाख झाडे लावण्याचा संकल्प सिध्द केला होता त्यामधील किती झाडे जगली, हे मंत्रीमहोदय व जनता यांना माहीत आहे. कुंभमेळ्याच्या नावावर हजारो झाडांची कत्तल करायची व कुंभमेळा संपला की मोकळ्या झालेल्या जागेवर टोलेजंग पंचतारांकित हॉटेल व व्यापारी संकुले उभारायची, असा डाव असू शकतो, पण हिंदुत्वाच्या कुबड्या घेण्यासाठी झाडांची आहुती देऊन साधू- महंतांचे लाड पुरवणार हे स्पष्ट होत आहे. वास्तविक झाडे झुडपे यांच्यामुळे पशू पक्षी, फुलपाखरे, कीटक, किडे, कृमी यांचे अस्तित्व व पाऊस, वारा, हवामानाचे निसर्गचक्र तसेच पर्यावरण टिकून आहे असे विज्ञान सांगते, परंतु धर्माच्या परंपरेखाली सरकार अंध झाले आहे हे सत्य नाकारता येणार नाही.

‘वृक्षवल्ली आम्हा सोयरी वनचरे, पक्षीही सुस्वरे आळवती’ म्हणणाऱ्या आपल्या संतांची शिकवण आपण विसरलो आहोत का, असा प्रश्न पडतो. ही शोकांतिका नव्हे, तर काय? सरकारच्या प्रत्येक कृतीत व्यापारीकरण लपलेपले आहे. विकासाच्या नावाखाली मोक्याचे मोठे भूखंड मर्जीतील बलाढ्य व्यापाऱ्यांच्या चरणी बहाल करायचे हा इतिहास आपण मागील दशकापासून पहातच आहो. भाजप केंद्रात असो किंवा राज्यात असो आक्रोश, जनआंदोलने, विरोध, प्रतिकार, मागण्या हे सांविधानिक हक्क व अधिकार चिरडले जातात हे जनतेला कळून चुकले आहे.