भारतीय उच्च शिक्षण व्यवस्थेची मुळे हादरवून टाकणारा एक गंभीर वाद सध्या देशभर उसळलेला आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) जाहीर केलेले ‘प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एज्युकेशन इन्स्टिट्युशन्स रेग्युलेशन्स’- म्हणजेच नवे समता नियम – हे केवळ प्रशासकीय नियम न राहता आज जात, सामाजिक सत्ता, शैक्षणिक विशेषाधिकार आणि लोकशाही मूल्ये यांच्यातील संघर्षाचे प्रतीक असल्याचा आक्षेप घेतला जात आहे.
सर्वत्र एकाच प्रश्नाची चर्चा आहे, ‘हे नियम नेमके कोणासाठी आणि कोणाविरुद्ध?’. सर्वोच्च न्यायालयाने सध्या या नियमांना स्थगिती दिली असली, तरीही त्यावरील मतमतांतरे आणि नियमांचा मूळ उद्देश समजून घेणे महत्त्वाचे ठरते.
पिढ्यानपिढ्या भेदभाव, अपमान आणि मानसिक छळ सहन करणाऱ्या दलित, आदिवासी व ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी हे नियम सुरक्षाभिंत असल्याचा दावा समर्थक करत आहेत, तर अन्य काही गट यावर सामान्य प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी अन्यायकारक, संस्थात्मक दडपशाही व शैक्षणिक स्वायत्ततेवरचा आघात अशी टीका करत आहेत. तथ्यांपेक्षा अफवा आणि गैरसमज प्रभावी ठरताना दिसतात. मूळ प्रश्न असा की, भारतीय उच्च शिक्षण व्यवस्था खरोखरच सर्वांसाठी समान आहे का? की ती अजूनही काही मोजक्यांच्या सोयीसाठी रचलेली आहे?
समता नियमांचे स्वरूप
विद्यापीठ अनुदान आयोगाने २०१२ मध्ये जाहीर केलेल्या भेदभावविरोधी मार्गदर्शक सूचनांना बाजूला सारत, उच्च शिक्षण क्षेत्रासाठी कायदेशीरदृष्ट्या बंधनकारक असे नवे नियम लागू करण्यात आले आहेत. मार्गदर्शक सूचना प्रामुख्याने सल्ल्याच्या स्वरूपात होत्या आणि त्यांची अंमलबजावणी अनेक संस्थांमध्ये कागदावरच राहिल्याची टीका होत होती. याच पार्श्वभूमीवर, यूजीसीने अधिक स्पष्ट, कठोर आणि जबाबदारी निश्चित करणारी नियामक चौकट तयार केली आहे. नव्या नियमांचा मूलभूत उद्देश म्हणजे उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये जात, वर्ग वा सामाजिक पार्श्वभूमीच्या आधारे होणारा कोणताही भेदभाव रोखणे आणि सर्वांसाठी समान शैक्षणिक संधी सुनिश्चित करणे.
या नियमांनुसार, देशातील प्रत्येक विद्यापीठ व महाविद्यालयात समान संधी केंद्र स्थापन करणे अनिवार्य आहे. हे केंद्र भेदभावविरोधी धोरणांची अंमलबजावणी, जनजागृती आणि तक्रार निवारण यासाठी प्रमुख यंत्रणा असेल. विशेषत: अनुसूचित जाती, जमाती व इतर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्र आणि प्रभावी तक्रार निवारण व्यवस्था उभारण्याची स्पष्ट तरतूद या नियमांत आहे. कोणत्याही प्रकारचा जातीय अपमान, मानसिक छळ, शैक्षणिक अडथळे किंवा भेदभावाच्या तक्रारींची वेळेत नोंद, चौकशी आणि निष्कर्षापर्यंतची प्रक्रिया पारदर्शक रीतीने पार पाडणे संस्थांवर बंधनकारक आहे.
यातील महत्त्वाचा बदल म्हणजे संस्थात्मक जबाबदारीची स्पष्ट मांडणी. आता अशा तक्रारींकडे दुर्लक्ष करण्याची मुभा संस्थांना नाही. कुलगुरू किंवा प्राचार्य यांच्यावर या नियमांच्या अंमलबजावणीची थेट आणि वैयक्तिक जबाबदारी आहे. त्यामुळे ‘प्रशासनाला माहिती नव्हती’ किंवा ‘तक्रार औपचारिक नव्हती’ असे कारण देता येणार नाही. नियमांचे उल्लंघन झाल्यास यूजीसीकडून कठोर प्रशासकीय कारवाई केली जाऊ शकते. संस्थेचे अनुदान रोखणे, नवीन अभ्यासक्रमांना किंवा विभागांना मान्यता नाकारणे, तसेच गंभीर आणि वारंवार उल्लंघन झाल्यास संस्थेची यूजीसी मान्यता रद्द करणे अशी कारवाई होऊ शकते.
हे नियम का आवश्यक वाटले?
गेल्या काही वर्षांत देशातील अनेक नामांकित शिक्षणसंस्थांतून दलित, आदिवासी आणि ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या मानसिक छळ, बहिष्कार आणि संस्थात्मक भेदभावाच्या तक्रारी सातत्याने समोर येत आहेत. संशोधन प्रकल्पांमध्ये अडथळे, परीक्षांतील अन्यायकारक मूल्यमापन, वसतिगृहांतील दुजाभाव, तसेच मार्गदर्शक प्राध्यापकांकडून मानसिक दबाव या बाबी अपवाद राहिलेल्या नाहीत.
काही प्रकरणांत यामुळे विद्यार्थ्यांचे आयुष्यच पणाला लागले आणि आत्महत्येसारख्या घटनांनी देश हादरला. मात्र यात अनेकदा संस्था बघ्याची भूमिका घेत राहिल्या. तक्रारी नोंदवून न घेणे, चौकशी लांबवणे, ‘हे वैयक्तिक मतभेद आहेत’ असे सांगून प्रकरण झाकणे, ‘पुरावा नाही’ म्हणत पाठ फिरवणे हीच अनेक विद्यापीठांची ठरलेली कार्यपद्धत होती.
यामुळे भेदभावविरोधी मार्गदर्शक तत्त्वे दिखाऊ ठरत असल्याची तीव्र टीका देशभरातून होत होती. याच पार्श्वभूमीवर, यूजीसीला अधिक कडक, स्पष्ट आणि अंमलबजावणीस भाग पाडणारे नियम आणावे लागले, असे सांगितले जाते. हे नियम म्हणजे शिक्षणसंस्थांच्या निष्क्रियतेविरुद्ध उचललेले कठोर पाऊल आहे- असा त्यामागचा दावा आहे.
वाद नेमका कशामुळे निर्माण झाला?
सर्वांत मोठा आक्षेप काही सामान्य प्रवर्गातील विद्यार्थी संघटना व गटांकडून घेतला जात आहे. त्यांच्या मते, हे नियम प्रामुख्याने एससी, एसटी आणि ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या संरक्षणावर केंद्रित आहेत, सामान्य प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्र संरक्षणात्मक तरतुदी स्पष्टपणे नमूद केलेल्या नाहीत. यामुळे ‘आमच्यावर खोट्या तक्रारी दाखल केल्या जातील’, ‘आम्हाला बाजू मांडण्याची संधी मिळणार नाही’ आणि ‘तक्रारींचा गैरवापर होऊ शकतो’ अशी भीती समाजमाध्यमांवर पसरवली जात आहे. ही भीती अफवांवर आधारित असली, तरी त्याकडे दुर्लक्ष करणे योग्य नाही.
या वादाचा दुसरा पैलू म्हणजे ‘समानता’ आणि ‘विभागणी’ यांमधील संघर्ष. नियमांचे विरोधक असा दावा करतात की, विशेष संरक्षणात्मक चौकटीमुळे विद्यापीठांत संशय, तणाव आणि तक्रारींचे वातावरण निर्माण होईल. शिक्षक आणि विद्यार्थी यांच्यातील विश्वासाचे नाते कमकुवत होईल, शैक्षणिक स्वायत्ततेत यूजीसीचा अतिरेकी हस्तक्षेप वाढेल. त्यांच्या मते, प्रत्येक संवाद, मूल्यमापन किंवा निर्णयाकडे भेदभावाच्या संशयातून पाहिले जाईल. मात्र याउलट, या नियमांचे समर्थक ठामपणे सांगतात की ज्या ठिकाणी सामाजिक विषमता ही वस्तुस्थिती आहे, तेथे ‘सर्वांसाठी एकच नियम’ लावणे म्हणजे अन्यायालाच संरक्षण देणे.
वादाला चिथावणी मिळाली समाजमाध्यमांवरील अफवा आणि अतिरंजित प्रचारामुळे. ‘यूजीसीने नवा ॲट्रॉसिटी कायदा आणला आहे’, ‘हे पूर्णपणे जनरल कॅटेगरीविरोधी धोरण आहे’ असे भडक आणि दिशाभूल करणारे दावे केले गेले. प्रत्यक्षात, समता नियम गुन्हेगारी कायदे नाहीत, त्याचा वापर करून आपोआप पोलीस कारवाई होऊ शकत नाही. ही संस्थात्मक तक्रार निवारण, प्रतिबंधात्मक उपाययोजना आणि प्रशासकीय उत्तरदायित्व निश्चित करणारी यंत्रणा आहे.
कायदेशीर वास्तव काय?
‘अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा, १९८९’ हा कठोर आणि दंडात्मक कायदा आहे. तो थेट व्यक्तींवर गुन्हेगारी जबाबदारी निश्चित करतो. यूजीसीच्या नव्या नियमांतून कोणावरही आपोआप एफआयआर दाखल होणार नाही, ना थेट पोलीस कारवाईचा आदेश दिला जाईल. त्यांचा मुख्य भर हा संस्थात्मक जबाबदारी निश्चित करण्यावर आहे.
म्हणजेच, विद्यापीठे आणि महाविद्यालये भेदभावाच्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष करू शकणार नाहीत. या नियमांत भेदभाव रोखण्यासाठी संस्थांनी कोणती यंत्रणा उभारावी, तक्रारींवर कशी आणि किती वेळेत कारवाई करावी आणि अपयशी ठरल्यास कोणती प्रशासकीय शिक्षा होईल, हे स्पष्टपणे नमूद केले आहे. हे नवे नियम कोणत्याही एका प्रवर्गाविरुद्ध किंवा सामान्य विद्यार्थ्यांविरोधात आखलेले नाहीत. ते उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये खोलवर रुजलेल्या भेदभावावर आघात करण्यासाठी रचले आहेत.
या नियमांचा सकारात्मक अर्थ काय?
यूजीसीचे नवे नियम दलित, आदिवासी आणि ओबीसी विद्यार्थ्यांना भीतीविना शिक्षण घेता येईल, असे वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न करतात. अनेकदा भेदभावाच्या तक्रारी या केवळ वैयक्तिक पातळीवरच अडकून राहतात किंवा संस्थात्मक दबावामुळे दाबल्या जातात. या नियमांमुळे अशा तक्रारींकडे दुर्लक्ष होणार नाही, कारण तक्रार नोंदवणे, चौकशी करणे आणि निष्कर्ष काढणे ही प्रक्रिया आता संस्थांवर बंधनकारक करण्यात आली आहे. ‘तक्रार केल्यास आपलेच नुकसान होईल’ ही भीती कमी करण्याचा उद्देश या नियमांमागे आहे.
यापूर्वी अनेक वेळा भेदभावाच्या प्रकरणांत दोष कुणाचा हे ठरवताना प्रशासन जबाबदारी झटकून मोकळे होत असे. आता मात्र कुलगुरू, प्राचार्य आणि व्यवस्थापनाला जबाबदारीपासून पळ काढता येणार नाही. यामुळे सामाजिक न्याय हा केवळ घोषणांपुरता न राहता, शैक्षणिक व्यवस्थेच्या रचनेत अंतर्भूत होण्याची शक्यता निर्माण होते.
मुळात, हे नियम एक मूलभूत तत्त्व अधोरेखित करतात- शिक्षण ही केवळ गुणांची किंवा स्पर्धेची लढाई नसून, समान संधींचे व्यासपीठ असले पाहिजे. जिथे काही घटक सामाजिक, आर्थिक किंवा सांस्कृतिक कारणांमुळे मागे पडलेले असतात, तिथे ‘सर्वांना समान वागणूक’ देणे असमानतेला बळ देणे ठरू शकते. ही वास्तवाची जाणीव ठेवूनच या नियमांची रचना करण्यात आली आहे.
हे नियम नेमक्या कोणत्या काळात, कोणत्या राजकीय पार्श्वभूमीवर आणि कोणत्या उद्देशाने पुढे आणले गेले आहेत? सुधारणा, टीका आणि प्रश्न विचारणे हे लोकशाहीसाठी आवश्यकच आहे; पण त्याचप्रमाणे धोरणकर्त्यांच्या हेतूंवर प्रश्न उपस्थित करणेही लोकशाहीचा अविभाज्य भाग आहे. म्हणूनच हा प्रश्न फक्त इतकाच मर्यादित राहत नाही की- ‘हे नियम कोणाविरुद्ध आहेत?’
खरा आणि अधिक अस्वस्थ करणारा प्रश्न असा की- ‘हे नियम खरोखरच सामाजिक न्याय प्रस्थापित करण्याच्या प्रामाणिक हेतूने बनवले गेले आहेत का? की निवडणुकांचे राजकारण, समाजातील संवेदनशील मुद्द्यांवर चर्चा पेटवणे आणि त्यातून राजकीय लाभ मिळवणे, हा देखील या धोरणामागचा लपलेला हेतू आहे?’ जर सरकारचा उद्देश शैक्षणिक समता आणि मानवी प्रतिष्ठेचे रक्षण हा असेल, तर या नियमांची अंमलबजावणी पारदर्शक, संतुलित आणि सर्वांच्या विश्वासास पात्र असली पाहिजे.
नियम केवळ राजकीय ध्रुवीकरणासाठी, समाजात तणाव निर्माण करून त्यातून निवडणुकीचा फायदा मिळवण्यासाठी असतील, तर शिक्षणव्यवस्थेसाठी घातक ठरू शकतात. शिक्षणव्यवस्था सर्वांसाठी समान करण्याचा हा प्रामाणिक प्रयत्न आहे, की समानतेच्या नावाखाली खेळला जाणारा आणखी एक राजकीय डावपेच, यावर प्रत्येकाने विचार करणे गरजेचे आहे. या प्रश्नाचे उत्तर केवळ नियमांच्या कागदावर नाही, तर त्यांच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत आणि सरकारच्या पुढील कृतीतूनच मिळणार आहे.
(लेखक शिक्षणविषयक जाणकार)
