मागण्या मंजूर करण्यासाठी सरकारला झुकावेच लागेल : प्रभारी अध्यक्ष राजेंद्र आयरे
रत्नागिरी : कुंभकर्णासारखे झोपलेल्या या सरकारला आणि त्यांच्या प्रतिनिधीला खडबडून जागे करण्यासाठी शेवटचा उपाय म्हणून २२ ऑगस्ट रोजी रत्नागिरी अल्युमिनियम प्रकल्प बाधित शेतकऱ्यांनी जनआक्रोष आंदोलन केले. यात सुमारे ३०० जमीनधारक सहभागी झाले होते. शहरातली परटवणे येथून सुरू झालेला हा मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर येऊन धडकला. या आंदोलनात भूमिपुत्रांना भूमिहीन करणाऱ्या सरकारचा जोरदार निषेध करण्यात आला. मागण्या मंजूर करण्यासाठी सरकारला झुकावेच लागेल, असा पवित्रा प्रभारी अध्यक्ष राजेंद्र आयरे यांनी यावेळी घेतला.
स्वतःची मालकी असलेल्या जागेतून उत्पन्न घेत,आपला संसार चालवणाऱ्या जमीनधारकांना राज्य सरकारने गाजराचे आमिष दाखवून जमिनदारांकडून त्या जमिनी ४० रुपये प्रति गुंठा प्रमाणे खरेदी करून उद्योग व्यवसायांना चालना देण्यासाठी आणि तिथे उभारल्या जाणाऱ्या ॲल्युमिनियम प्रकल्पात जमीनधारकांना कायमस्वरूपी नोकरी देण्याचे आश्वासन देऊन ती जागा त्यावेळी सरकारने खरेदी केली होती; परंतु सरकारने कब्जा केलेल्या जमिनीत आजतागायत कुठलाही प्रकल्प आणण्यात, शासन सपशेल अपयशी पडले. गेली ५३ वर्ष कुचकामी ठरलेल्या सरकारने जमीनधारकांना उपाशी मारण्याचाच फक्त उद्योग केला.
सरकारकडे पडीक असलेली आपली जमीन परत मिळावी अथवा, ५ लाख प्रतीगुंठा या दराने जमीनधारकांना त्याचा मोबदला द्यावा, यासाठी रत्नागिरी अल्युमिनियम प्रकल्प बाधित शेतकऱ्यांनी आंदोलने केली. जिल्हा प्रशासनाला निवेदन दिली; पण आंधळे आणि बहिरे असलेल्या सरकारला सांगूनसुद्धा जमीनधारकांच्या यातना समजल्या नाहीत.
जिल्हाधिकारी कार्यालयावर काढलेल्या या आंदोलनात भूमिपुत्रांना भूमिहीन करणाऱ्या सरकारचा जोरदार निषेध करण्यात आला. तसेच रत्नागिरीचा मालक बनू पाहणाऱ्या आणि दोन्ही कानात कापसाचा गोळा घालून भिंगरीसारखा फिरणारा पुढारी पत्रकार परिषद घेऊन वेगवेगळ्या प्रकल्पाच्या घोषणा करून जनतेला फसवत आहे. त्या एकही प्रकल्पाने रत्नागिरीत हजेरी लावली नसल्याचे पुरावे ऍड. आश्विनी आगाशे यांच्याकडे आहे. त्याचाही निषेध करण्यात आला.
या आंदोलनाचे प्रभारी अध्यक्ष राजेंद्र आयरे टीका करताना म्हणाले, बाजी प्रभूसारखे लढण्याची आपली ताकद असून मला खरेदी करू पहाणारा माईका लाल अजून पैदा झाला नाही. मुख्यमंत्री खात असलेला दीड हजार रुपयांचा घास हा जनतेच्या कष्टाचा घास आहे याची त्यांनी जाणीव सरकारने ठेवावी. भारतावर राज्य करणाऱ्या इंग्रज सरकारच्या काळातही कडक कायदा होता; पण अनेक शर्थीचे प्रयत्न करूनही इंग्रज सरकार भारतभूमी सोडत नाहीत. त्यावेळी थोर क्रांतीकारकांनी ही मायभूमी गुलामगिरीतुन मुक्त करण्यासाठी, प्रत्येक भारतीयांसाठी प्राणपणाला लावून देश स्वतंत्र केला.
त्या क्रांतीविरांनी देशविरोधात काम केले म्हणून त्यांना देशद्रोही म्हणायचे का, असा प्रश्न यावेळी श्री. आयरे यांनी उपस्थित केला. सर्वतोपरी प्रयत्न करून यश हातातून निसटून जात असताना जर ह्या क्रांतिवीरांसारखा कायदा हातात घ्यायची वेळ आली, तर आमच्या भूमीसाठी तेही करण्याची तयारी आंदोलकांनी दर्शवली आहे. एमआयडीसीचे कायदे बदलले जाऊ शकत नाहीत असे ना. सामंत यांनी श्री. आयरे यांना सांगितले होते. सामंतांच्या या वाक्याचा खरपोस समाचार श्री. आयरे यांनी या आंदोलनात घेतला. कायदे हे समाज्याच्या हितासाठी असतात. कायदे करून नेत्यांना मलिदा मिळत नाही, तर वाहत्या विकास कामांच्या गंगेत डुबकी मारत राहिल्याने कमिशनचा सौदा होतो असे ही त्यांनी म्हटले.
