मुंबई, दि. ३० : मुंबई-सिंधुदुर्ग द्रुतगती महामार्ग आणि मुंबई-गोवा सागरी महामार्गालगत 19 विकास केंद्रे (ग्रोथ सेंटर) उभारण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी 699 गावांचा समावेश करण्यात आला असून, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाची (एमएसआरडीसी) विशेष नियोजन प्राधिकरण (एसपीए) म्हणून नेमणूक करण्यात आली आहे.
एमएसआरडीसी रत्नागिरीस सिंधूदुर्ग, रायगड आणि पालघर या जिल्ह्यांवर लक्ष केंद्रीत केलं आहे. रत्नागिरीमधील 252 गावं आहेत. तर सिंधूदुर्ग जिल्ह्यातील 127 गावांचा समावेश आहे. त्याचबरोबर रायगड जिल्ह्यातील 102 गावं तर पालघरमधील 99 गावांना याचा फायदा होईल, अशी माहिती समोर आली आहे.
मुंबई-सिंधुदुर्ग हा ‘ग्रीनफिल्ड हायवे’ म्हणून घोषित करण्यात आला असून, त्याच्या भूसंपादनाचे काम सध्या प्रगतीत आहे. त्याचबरोबर कोकणात मुंबई-गोवा सागरी महामार्गाचेही काम वेगाने सुरू आहे. या दोन्ही महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांमुळे कोकणाच्या विकासाला गती मिळणार आहे. या प्रकल्पांच्या जोडीलाच आता कोकणात विविध उद्योगांना चालना देण्यासाठी ही विकास केंद्रे उभारली जात आहेत, जो एक महत्त्वाचा आणि दूरगामी परिणाम करणारा निर्णय आहे.
यापूर्वी १३ ग्रोथ सेंटरसाठी सिडकोची नियुक्ती करण्यात आली होती, मात्र स्थानिक विरोधामुळे ती रद्द करावी लागली होती. आता सरकारने गावांची संख्या वाढवून ती ६९९ केली आहे आणि ग्रोथ सेंटरची संख्याही वाढवून १९ केली आहे. एमएसआरडीसीला नियोजन प्राधिकरण म्हणून नेमण्याचे आदेश १९ जून रोजी जारी करण्यात आलेल्या अधिसूचनेद्वारे देण्यात आले आहेत. यामुळे कोकणातील स्थानिकांना मोठा फायदा होऊन या भागाची आर्थिक आणि सामाजिक प्रगती साधली जाईल, अशी अपेक्षा आहे.
