आंदोलन करणाऱ्यांना, सरकारला प्रश्न विचारणाऱ्यांना ‘देशद्रोही’च ठरवले जाण्याच्या आजच्या काळात तरुण राजकीयदृष्ट्या सजग होताहेत, रस्त्यावर उतरून मंत्र्यांचा राजीनामा मागताहेत, हे १२ वर्षांत पहिल्यांदा घडले; हे तरी ‘कॉक्रोच जनता पार्टी’ची दखल घेण्याजोगे मानाल की नाही?
नव्यानेच जन्माला आलेल्या आणि अजून लोकशाही व्यवस्थेतील राजकीय पक्ष या दृष्टीने बारसे न झालेल्या कॉक्रोच जनता पार्टीचे आंदोनलन जंतरमंतर होणार की नाही, हा प्रश्न आता नाकारता येणार नाही. ‘कॉक्रोच जनता पार्टी’बद्दलची कुणाचीही मते काहीही असली, तरीही नाही.
सरकारने कुठलाही अडथळा न आणल्याने एकदाचे आंदोलन झाले . पण आता पुन्हा तोच प्रश्न नव्याने लोकशाही प्रेमी नागरिकांसमोर निर्माण झालेला आहे की, पुढे काय? जंतरमंतर येथे झालेल्या आंदोलनातून निर्माण झालेल्या ‘आम आदमी पार्टी’प्रमाणेच ‘कॉक्रोच जनता पार्टी’ निवडणुकीच्या राजकारणात बाळसे धरणार का ? ‘दुसरा स्वातंत्र्यलढा’ ही २०११ मधल्या ‘अण्णा आंदोलना’ची एक घोषणा होती. भारताला २०१४ नव्याने स्वातंत्र्य दिल्याचा दावा करणाऱ्या भाजपसारखे कॉक्रोच जनता पार्टी नागरिकांना आशादायी बनवत, त्यांना स्वप्ने दाखवत स्वप्नभंगच करणार की वेगळा इतिहास रचत लोकशाही संकल्पनेला अभिप्रेत असणारा लोकशाहीचा भविष्यकाळ घडवणार? (होय ! मागील १२ वर्षात विकास झाला हे नक्की; पण त्याच बरोबर लोकशाही व्यवस्थांचे अधःपतन झालेले आहे , भ्रष्टाचार ,लाचखोरीला वरिष्ठ पातळीवरून वरदहस्त प्राप्त होतो आहे हे देखील नजरेआड करता येणार नाही ! असो , मुद्दा भरकटू न देता मूळ विषयाकडे वळतो)
आजवरच्या प्रस्थापित राजकीय पक्षांनी रुळवलेल्या वाटेवरच या पक्षाची वाटचाल होणार की ते आजवर राजकारणात रुळलेल्या तडजोडीच्या, आरोप प्रत्यारोपांच्या मलिन वाटेला दूर सारत स्वतःचा नवीन राजकीय मार्ग निर्माण करणार? अर्थातच, १५ दिवसांच्या ‘ऑनलाईन’ पार्टीच्या भविष्याविषयी केवळ एका आंदोलनानंतर काहीएक आडाखा बांधणे शक्य असत नाही हे मान्य असले तरी बाळाचे पाय पाळण्यात दिसतात या नुसार ‘सरकारला प्रश्न विचारण्याची संस्कृती लोप पावत चालली होती , मंत्र्यांचा राजनीमा मागण्याची संस्कृती लोप पावत चालली होती (कदाचित वर्तमानात नागरिकांना तीन/चार मंत्री वगळता इतर मंत्र्यांचे अस्तित्वच दिसत नसल्याने नेमके कोणाचा राजीनामा मागायचा हा प्रश्न निर्माण होत नसावा). तिला फाटा देत कॉक्रोच पार्टीने थेट शिक्षण मंत्र्यांचा राजीनामा मागण्याचे धाडस दाखवले’ हे मान्य करावेच लागेल.
तरुणांना सजग करणे, हे यश!
लोकशाहीची खरी ताकद संसद, सरकार किंवा राजकीय पक्षांमध्ये नसते; ती प्रश्न विचारणाऱ्या जागरूक नागरिकांमध्ये असते. संविधानाने जनतेला या देशाचा मालक आणि लोकप्रतिनिधींना जनतेचा सेवक म्हणून स्थान दिले आहे. परंतु कालांतराने या नात्यातील समतोल ढासळताना दिसला. नागरिकांनी प्रश्न विचारण्याची सवय गमावली आणि सत्ताधारी यंत्रणांनी उत्तरदायित्वापेक्षा अधिकारांना अधिक महत्त्व दिले. गेल्या काही वर्षांत अशी परिस्थिती निर्माण झाली की सरकारला प्रश्न विचारणे हे लोकशाहीचे लक्षण नसून जणू काही गुन्हाच आहे, असे वातावरण तयार झाले. विरोधी पक्षांची भूमिकाही अनेकदा प्रभावी पर्याय उभा करण्यापेक्षा औपचारिक विरोधापुरती मर्यादित राहिली. परिणामी, नागरिकांचा लोकशाही प्रक्रियेवरील विश्वास कमी होऊ लागला. अशा पार्श्वभूमीवर देशभर उभ्या राहत असलेल्या जनआंदोलनांचे आणि नव्या राजकीय प्रयोगांचे महत्त्व वाढते.
या घडामोडींचे सर्वात सकारात्मक फलित म्हणजे तरुण पिढी पुन्हा लोकशाही प्रक्रियेत सहभागी होत आहे. जो युवक काही वर्षांपूर्वी राजकारण आणि सार्वजनिक प्रश्नांपासून दूर गेला होता, तो आज रस्त्यावर उतरून प्रश्न विचारत आहे, माहितीचा अधिकार वापरत आहे आणि सत्ताधाऱ्यांकडून उत्तरदायित्वाची मागणी करत आहे.मात्र याच ठिकाणी एक महत्त्वाचा इशारा देणे आवश्यक आहे.तरुणाई ही समाजातील सर्वात मोठी ऊर्जा असते. तिच्याकडे धाडस असते, प्रामाणिकपणा असतो, संघर्षाची तयारी असते आणि परिवर्तन घडवण्याची क्षमता असते.
पण इतिहास सांगतो की दिशाहीन ऊर्जा अनेकदा भरकटते. योग्य वैचारिक दिशा, संघटनात्मक शिस्त आणि लोकशाही मूल्यांची बांधिलकी नसल्यास कोणतेही आंदोलन आपली मूळ उद्दिष्टे गमावू शकते. आज उदयाला येणाऱ्या नव्या राजकीय पर्यायांसमोरही हेच सर्वात मोठे आव्हान आहे. प्रस्थापित राजकीय व्यवस्था सहसा स्वतःसाठी आव्हान निर्माण करणाऱ्या शक्तींना सहज स्वीकारत नाही. सत्ताधारी असोत किंवा विरोधी पक्ष, राजकीय क्षेत्रातील आपली जागा, प्रभाव आणि हितसंबंध टिकवून ठेवण्याचा प्रयत्न प्रत्येकजण करतो. त्यामुळे नव्या राजकीय प्रयोगांना बदनाम करणे, त्यांच्याबद्दल संभ्रम निर्माण करणे, त्यांना विभाजित करणे किंवा त्यांची प्रतिमा मलिन करण्याचे प्रयत्न होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.म्हणूनच नव्या नेतृत्वाने आणि त्यांच्या समर्थकांनी भावनिक उत्साहाइतकीच राजकीय परिपक्वताही दाखवणे गरजेचे आहे. व्यक्तिपूजा, अतिरेकी भूमिका आणि आंधळा विश्वास टाळणे आवश्यक आहे. कोणताही पक्ष किंवा नेता लोकशाहीपेक्षा मोठा असू शकत नाही.
मत बनवण्यापूर्वी थांबू या!
जनतेनेही कोणालाही कोरा धनादेश देऊ नये. आशावाद असावा, पण चिकित्सक दृष्टीकोनही असावा. समर्थन असावे, पण प्रश्न विचारण्याची सवय कायम असावी. कारण लोकशाहीत नागरिकाचे सर्वात प्रभावी शस्त्र मतदान नसते; तर सतत जागृत राहून सत्तेला जाब विचारण्याची वृत्ती असते.आजची खरी गरज सत्ताबदलाची नाही; तर संस्कृतीबदलाची आहे. अशी राजकीय संस्कृती निर्माण होणे आवश्यक आहे जिथे सरकार कोणाचेही असो, नागरिक प्रश्न विचारतील, सरकार उत्तरे देईल आणि लोकशाहीतील मालक-सेवक यांचे नाते पुन्हा संविधानाने ठरवून दिलेल्या मार्गावर येईल.
भारतीय नागरिक पुन्हा एकदा जागा होत असल्याची चिन्हे दिसत आहेत. ही जागृती टिकली, तर कोणताही पक्ष जिंकला किंवा हरला यापेक्षा मोठा विजय लोकशाहीचा असेल.
(लेखक विविध सामाजिक विषयांचे अभ्यासक आहेत)
